बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन, २०७८

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी र जिल्ला सभा सम्पन्न मिति २०७८।०६।०३-०४ गते

जिल्ला समन्वय समिति, रसुवाका प्रमुख श्री कुलप्रसाद भट्टको अध्यक्षता तथा प्रदेश सभा सदस्य माननीय शान्ति थिङज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु, सबै पालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरु, कार्यालय प्रमुखहरु, नागरिक समाज, जलविद्युत आयोजना/कम्पनि, I/NGO, सञ्चारकर्मी लगायत कूल १५२ जना (पहिलो दिन ८२ जना र दोश्रो दिन ७० जना) को सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त पहिलो दिन जिल्लास्थित संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयहरु तथा रसुवा जिल्लामा कार्य जिम्मेवारी भएका विषयगत कार्यालयहरु र गाउँपालिकाहरुको वार्षिक समीक्षा अन्तर्गत १६ वटा कार्यालय र ५ वटा पालिका गरी २१ वटा कार्यालयको प्रस्तुतिकरण र छलफल भएको थियो ।

असोज ४ गते जिल्लास्थित जलविद्युत आयोजना/कम्पनि र राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (I/NGO( हरु मध्ये १४ वटाको प्रस्तुतिकरण र छलफल भएको थियो ।

सबै ३५ वटा प्रस्तुतिहरु जि.स.स.ले Categorically तोकेको Framework मा गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका दौरान जिल्ला समन्वय समितिको ३९ औ Board Meeting बाट निर्णय भए बमोजिमकोभिड १९ महामारीमा योगदान गर्ने निम्न१५ वटा कार्यालय/संस्थाहरु साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निम्नानुसारका१० जना कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सम्मान गरिएको कार्यालयको विवरणः

सम्मान पाउने कर्मचारीहरुको विवरणः

जिल्ला समन्वय समिति, रसुवा स्थापनापछि पहिलो पटक आ.व.०७७/७८ मा सम्पादित मूख्य १६ कामहरु समेटी प्रकाशित ब्रोस्योर(Brochure) समेतकार्यक्रमका दौरान वितरण गरिएको थियो ।

छैठौ जिल्ला सभामा जिल्लास्तरको रविकासा निर्माणसँग सम्बन्धित विविध सवालसँग सम्बन्धित निम्नानुसारका २७ वटा निर्णयहरुभएका छन् ।

निर्णयहरुः

• आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समितिको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य माननीय शान्ति थिङज्यूप्रति उहाँको उपस्थिती र सुझावका लागि हार्दिक आभार ज्ञापन गर्ने ।
• आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भए/गरेका वार्षिक क्रियाकलापहरुको समीक्षात्मक प्रस्तुतीका लागि सबै सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयहरु, पाँचवटै स्थानीय तहहरु, जलबिद्युत आयोजना/कम्पनीहरु र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई धन्यवाद दिने।
• जिल्ला समन्वय समितिबाट आ.व. ०७७।७८ मा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने ।
• उत्तरगया गाउँपालिकाको सबै वडा तथा किस्पाङ गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३ र ५ तथा विदुर नगरपालिकाको वडा नं ७ र १० मा बसोवास गर्ने कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषी उपजको भण्डारण गर्ने व्यवस्था नभएकोले माथि उल्लेखित क्षेत्रका कृषकहरुलाई लाभ हुने गरी उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नं. ५ स्थित खाल्डेमा अन्तरपालिका स्तरीय चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरी पठाउने ।
• कालिका गाउँपालिका (वडा नं. १) र किस्पाङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको त्रिशुली खोलाको नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्रावेल, माटो उत्खनन गरी विक्री वितरण गर्ने क्रममा किस्पाङ गाउँपालिका,नुवाकोटले अतिक्रमण गरी कालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरी जवरजस्ती उत्खनन तथा संकलन गर्दै आएको र यस सन्दर्भमा सिमा समस्या समाधानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (रसुवा÷नुवाकोट), नापी कार्यालय (रसुवा÷नुवाकोट) र जिल्ला समन्वय समिति (रसुवा÷नुवाकोट) बाट स्थलगत अनुगमन गरी उक्त क्षेत्र रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नै पर्ने भनी एकिन भै सक्दा पनि उक्त गाउँपालिका छलफलमा सहभागि हुन नमान्दा सो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएकोले सिमा समस्या समाधानको लागि जि.स.स.ले आवश्यक पहल गर्ने ।
• रसुवा जिल्ला र काठमाडौं जोडने वि.सं. २०४२ सालमा निर्माण सम्पन्न भै संचालनमा रहेको पासाङ ल्हामु मार्गसडकमा रहेको वेत्रावती-कालिकास्थान-धुन्चे-स्याफ्रुवेंशी सडकखण्ड साथै जिल्लाअन्तर्गत स्याफ्रुवेशी-बाहुनडाँडा-गत्लाङ-सोमादाङ सडक खण्डमा सडक विभागद्धारा हालसम्म पनि सडकको रेखाङ्कन नहुँदा सडक किनारामा पर्ने जग्गाधनी किसानहरुले जग्गाको तिरो तिर्न वाध्य भएको तथा जग्गा/घर वैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन तथा खरिद विक्री गर्न समेत कठिनाई भैरहेको सन्दर्भमा पटक पटक सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको छलफलबाट अनुरोध हुँदा पनि हाल सम्म सुनुवाई नभएकोले यथाशिघ्र सडक मार्गमा पर्ने जग्गाको उचित मुआव्जा दिइ जग्गा अधिग्रहण गरी लगत कट्टा गरेर सडकको रेखाङ्कन गर्न सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने ।
• रसुवा जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुलाई सडक विभाग अन्तर्गत राखी सोही अनुरुप बजेटको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने ।
• जिल्लास्थित सबै खाले सडक जिर्ण भै समय समयमा दुर्घटना हुनुका साथै आवत जावतमा कठिनाई भएकोले सडकको नियमित आवधिक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको समयमा गुणस्तरीय कार्यान्वयन हुनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोट, सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने ।
• जिल्लास्थित सबै प्रकार सडकहरुको निर्माण तथा मर्मत कार्य सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोट मार्फत भइरहेको अवस्थामा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेकोले सडक विभागअन्तर्गतको कार्यालय यस जिल्लामा स्थापना गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
• कालिका – २ र कालिका -५ जोड्ने सडकको धोविखोलामा पहिरो नियन्त्रण र मोटरेवल पुल निर्माण, धारापानी- रुप्सेपानी खण्डकोधोविखोलामा मोटरेवल पुल निर्माण तथा कालिका-५ र नौकुण्ड-५ जोड्ने घट्टेखोला-खाल्चेत सडक खण्डमा पहिरो नियन्त्रण तथा मोटरेवल पुल निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
• स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको नदिजन्य पदार्थको राजश्व संकलन सम्बन्धि कार्यको लागि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन र विक्री वितरणको लागि ठेक्का प्रक्रिया, नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल, माटो उत्खनन गरी विक्री वितरण, राजस्व संकलन अनुगमन मूल्यांकन जस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
• राष्ट्रिय निकुञ्जतथा मध्यवर्ति क्षेत्र र जिल्लाको विकास एवं स्थानीय बासीको जनजीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधानकालागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
• रसुवा जिल्लाको भौगोलिक स्वरुप र अवस्थिती अनुसार दक्षिण भेगको तिन वटा गाउँपालिका (कालिका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपालिका) को जनताहरुलाई नागरिकता तथा राहदानीको लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्दा कठिनाई सिर्जना भैरहेकोले तल्लो भेगको तिन वटै पालिकालाई पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा नागरिकता र पासपोर्ट समेत वितरण हुने गरी इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
• रसुवा जिल्लामा हुने सडक दुर्घटना तथा विभिन्न दुर्घटनाको घाइतेहरुलाई तत्काल आकस्मिक उपचार गर्ने अस्पताल नभएका कारण त्रिशुली र काठ्माण्डौ लैजाँदा बाटैमा ज्यान जाने समस्याहरु विद्यामान रहेकोले पासाङ ल्हामु मार्गको कालिका गाउँपालिका वडा नं. २ मा रहेको हाल गाउँपालिका कार्यालय समेत रहेको र केही समयमै खाली हुने विगतमा अस्पताल संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको भवनमा रहेको कालिका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पासाङ ल्हामु ट्रमा अस्पतालको रुपमा विकास गर्न बागमती प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने ।
• नापी तथा मालपोत सम्बन्धि कार्य स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र भएतापनि हालसम्म नापी तथा मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहहरुमा स्थापना नहुँदा जनताको जग्गा सम्बन्धि समस्याहरु समाधानमा ठूलो कठिनाई आएको हुनाले उक्त नापी र मालपोत सम्बन्धि कार्य स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाउन भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने । साथै लामो समय देखि नापी नहुँदा र ग्रामिण क्षेत्रहरुमा हाल साविकको व्यवस्था समेत नहुँदा नापी सम्बन्धि समस्या देखिएकोले स्थानीय सरकारहरु सँगको साझेदारीमा पुनःनापी गर्ने प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग पहल गर्ने ।
• रसुवा जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहहरुमा रहेको विर्ता, गुठीको समस्या समाधानको लागि जस्को जोत उसैको पोत भन्ने आधारमा विगत लामो समय देखि कमोत गरी आउने किसानको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने नितिगत व्यवस्था गर्नुका साथै जिल्लाको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्दै गैर कानुनी रुपमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाई क्षतीपुर्ती सहित उचित व्यवस्थापनको लागि नितिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।
• कालिका गाउँपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको रुपमा रहेको कालिकास्थानको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई क वर्गमा स्तरोन्नती गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
• रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ मा ‌औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि प्रारम्भिक अध्ययन भै विगत आ.व. मै काम शुरु गर्ने गरी वागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट IEE समेत सम्पन्न भएको सन्दर्भमा अझै पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुरुवात भएको नपाइएकोले यथाशिघ्र उक्त औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि वागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पहल गर्ने ।
• नेपाल सरकारको गाउँपालिकाका वडाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यलाई मध्यनजर राखी रसुवा जिल्लाका पाँचवटा गाउँपालिकाका २७ वटा वडा कार्यालयहरु जोड्ने सडक लगायत निम्न सडकहरुलाई प्रादेशिक सडक अन्तर्गत राखी निर्माण मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्न बागमती प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

तपसिल

• उत्तरगया तथा कालिका गाउँपालिकामा पर्ने बोगटीटार- चौकीटार- बनुवा- कर्मीडाडा- चिउरीबोट सडक (१३ कि.मि.) योजना
• नुवाकोट किस्पाङ गा.पा. र उत्तरगया वडा नं. २ र ३ मा पर्ने शान्तिबजार-पैरेगाउँ-ठुलोगाउँ-डाडागाउँ सडक (१२ कि.मि.)
• लच्याङ- सरमथली- पाटीखर्क- पारच्याङ सडक पिच
• बाहुनडाडा स्यो ग्रे नेसिङ सानु हाकु कृषि सडक मर्मत तथा निर्माण
• धुन्चे खोदोल सडक स्तर उन्नती (कालो पत्रे) करिव ९ कि.मी.
• बुहारे भञ्ज्याङ दनुस्वारा पाटिखर्क पार्च्याङ सडक
• जिरो किमि अम्वास भोर्ले पारच्याङ यार्सा सडक
• घट्टेखोला किमार्जुङ बाँसभञ्ज्याङ पारच्याङ सडक
• लोकिल लाङबु थाङदोर दोक्लाङ सडक
• धारापानी रुप्सेपानी धुसेनी दशमुरे जिवजिवे ज्याङलाङ पराङसे लोकिल सडक
• राम्चे पलेप ग्राङ कृषि सडक
• कटुन्जे मनकामना धारापानी ढकालडाँडा पेट्रोलपम्प सडक
• वेतिनि थाक्ले तारुके कुडुल्ले सडक
• ग्रे नेसिङ सानो हाकु ठूलो हाकु कृषि सडक निर्माण
• रोङ्गा थुमन दहालफेदि सडक अन्दाजी १४ किमि
• टिमुरे-युदु-खैदी सडक खण्ड अन्दाजी १३ किमि
• मोदाङ-खामजिङ वृद्धिम लिङलिङ सडक खण्ड अन्दाजी १५ किमि
• खाम्जिङ शेर्पागाउँ सडक खण्ड अन्दाजी १० किमि
• सानो भार्कु ब्राबल ठूलो स्याफ्रु मुखर्क सडक अन्दाजी १५ किमि
• नारगोदे कोमेन स्यो ग्रे सडक अन्दाजी १० किमि
• स्याफ्रुवेशी पादाँ ठूलोस्याफ्रु सडक खण्ड अन्दाजी १० किमि
• धुन्चे नागुङ सडक अन्दाजी ९ किमि
• शोले भिमली पाङगाउँ सडक खण्ड १० किमि
• शिवमन्दिर रसुवा अस्पताल सडक २ किमि
• जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रका तपसिलका योजना तथा आयोजनाका निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
• युब्रा बस्ती संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण
• बन्यजन्तुले कृषिबाली नष्ट गरेकोले बाघखोर –उपल्लोटार कृषि बाली संरक्षण तथा घेराबार
• केराबारी वस्ती संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण
• ठुलोस्याफ्रु घेरावार निर्माण ५कि.मी.(DPR निर्माण भैकेको)
• स्याफ्रुबेसी पुरानो बजार वस्ति संरक्षण

२२. “संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाको वर्गिकरण तथा योजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६” ले हिमाली जिल्लाको योजना छनौट हुन २५-५० हेक्टर सम्मका सिंचाइ योजना मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएपनि रसुवा जिल्लाको हालैका सर्भेले २५ हेक्टर भन्दा ठूला सिंचाइ योजना पाउन कठिन भएको अर्थात् २५ हेक्टर भन्दा ठूलो सिंचित क्षेत्रफल हुने सिंचाइ योजनाहरु पाउन कठिनाइ भएको हुँदा १० हेक्टर भन्दा ठूला सिंचाइ योजना प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

२३.स्थानीय सरकार/प्रदेश सरकार/संघीय सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा एक-आपसको close co-ordination हुनुपर्ने हाल स्थानीय तहमा ग्रामिण सडकनिर्माण गर्दा निस्केको माटो, ढुङ्गाले गर्दा सिंचाइ संरचना पुरिएको, भाचिएको साथै कतिपय ठाउँमा सिंचाइ संरचना नै cross गरी जादा pipe canal हरुमा ठूलो क्षति पुगेको हुनाले प्रत्येक निकायले निर्माण गरेका संरचनामा क्षति नपुग्ने गरी गर्न र क्षति पुग्ने  नै अवस्था भएमा आफ्नो Project report समावेश गरी Estimate/ budget  को व्यवस्था अनिवार्य गर्न समन्वय गर्नुपर्ने ।

२४.प्रत्येक सिचाई योजनाको Detail Project Report पास हुनको लागि Appraisal हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि B/C Ratio ≥1 अर्थात फाइदा/ लागत अनुपात एकसँग बाराबर  वा बढी हुनुपर्छ तर रसुवामा निकै भिरालो जमिन तथा कमजोर भुगर्भका कारण धेरै सक्रिय पहिरो नियन्त्रण र ठूला प्रकोप व्यवस्थापनको काम गर्न नसके एउटा मनसुन पछि धेरै सिंचाइ संरचना भत्कने, बग्ने हुँदा प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य गर्नैपर्ने अवस्था छ ।त्यसो गर्दा सिंचाइ संरचना निर्माणमा भन्दा धेरै गुणा बढी लागत प्रकोप व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।जसले गर्दा B/C Ratio ≥1 हुन निकै कठिनाइ हुन्छ ।त्यसैले यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ उपाय खोजी गर्ने ।

२५.आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिका गा.पा. ३ गत्लाङ भेगमा विगत १२ वर्ष पहिले गएको भिषण बन डडेलोले क्षतिग्रस्त रुखहरुको यथासिघ्र सदुपयोग र प्राकृतिक पुनरुत्पादन गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न बागमति प्रदेश उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

२६.रसुवा जिल्ला गैह्र काष्ठ वन पैदावर (जडिबुटी) को लागि हावापानी र भुगोलको दृष्टिकोणले अत्यन्त उपयुक्त जिल्ला भएकोले उच्च पहाडि भेगमा अवस्थित जनताहरुको आय आर्जनमा समेत अभिवृद्वि गर्ने उदेश्यले गैह्रकाष्ठ वन पैदावर विकास निति २०६१ वमोजिम जडिबुटीको विकास गर्न जडिबुटी खेती विस्तार र विकास बिशेष कार्यक्रम संचालन गरि दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय संघिय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने ।

२७.रसुवा जिल्लामा बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहने गरी निम्नानुसारका कार्यालय स्थापनाको लागि बागमती प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्ने ।

तपसिल

• कृषि ज्ञान केन्द्र
• पशु विज्ञ केन्द्र
• सडक (यातायात) कार्यालय
• खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय
• पर्यटन कार्यालय